india nepal

पानीको लाभको हिसाब नगरी पश्चिम सेती एकलौटी भारतलाई

National News News

The Mirror

१८ चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतीय कम्पनीहरुले धमाधम नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरु एकलौटी रुपमा हात पार्दैछन।

लगानी बोर्ड, नेपालले सोमबार ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गर्‍यो।

यो आयोजना पनि नेपालले अरुण करिडोरका नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाहरुमा जस्तै बढीमा २१.९ प्रतिशत ‘फ्रि इनर्जी’ पाउने सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

समझदारीको मस्यौदाअनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विद्युतका लागि भारतलाई सुम्पिंदा उसले पाउने पानीको लाभको मूल्यांकन गर्ने तयारी छैन।

जलस्रोतको समग्र लाभलाई नजरअन्दाज गर्दै विद्युतको मात्र लाभको हिसाब देखाएर जलाशययुक्त पश्चिम सेती सुम्पिने सरकारी तयारीको विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएका छन।

करिब २४ वर्षअघि स्मेकले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजको हात परेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्ने अध्ययन गरेको थियो। त्यसैक्रममा यसमा चासो दिएको भारतीय कम्पनीलाई यो आयोजना दिन अहिले नेपाल सरकार तयार भएको छ।

एनएचपीसीसँग हुने परियोजना बनाउने सम्बन्धी सम्झौता भने भारतको सतलज विद्युत विकास निगमले पाएको अरुण–३, तल्लो अरुण र अरुण–४ भन्दा फरक नहुने भएको छ । जबकी, यो पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो भने अरुण नदीका आयोजनाहरु ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ (अर्धजलाशययुक्त) प्रणालीका हुन।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् मात्र निकालिंदैन, बाँधबाट नियमन (रेगुलेट) हुने पानीले तल्लो तटलाई वर्षामा बाढीबाट जोगाउँछ भने सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न सघाउँछ। यस्तो लाभबारे छलफल र विश्लेषण नै नगरी सरकारले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको छ।

पूर्वजलस्रोत सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यसलाई ‘गलत बाटो’ भन्छन्। जलाशययुक्त आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’कै शैलीमा कसैलाई दिन नहुने उनको मत छ।

पूर्वजलस्रोत सचिव उपाध्याय पश्चिम सेतीजस्ता परियोजनामा विद्युत् मात्रै देख्नुलाई ‘आश्चार्य’ भन्छन्। ‘नेपालको विद्युत र जललाई भारतले आफ्नो भन्ठान्छ, त्यही अनुसार व्यवहार गरिरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उसले जे भन्यो त्यही गरेर गल्ती भइरहेको छ । विद्युतको हिसाव हुने, रेगुलेट हुने त्यत्रो पानीको नहुने भन्ने पनि कहिं हुन्छ ?’

१८ चैत २०७८ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय बैठक
उपाध्याय र प्रकाश गौडेलले ‘समुन्नत गुठी’का लागि लेखेको आलेखमा जलाशययुक्त आयोजना भारतलाई दिने योजनाको विवेचना छ । जसमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म इनर्जी भिजनको कुरा छ, इण्डियाको दृष्टिकोणमा नेपालको जलस्रोत फगत जलविद्युत् मात्र हो, जलस्रोत हैन।

उक्त भिजन डकुमेन्टमा इण्डियाले नेपालको जलविद्युत् र त्यसअन्तर्गतको बाँधमा संकलन हुने पानी र त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि अमृतका रूपमा पाइने पानीबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन, यिनको संकेतसम्म पनि भएन ।’

भारतले नेपालबाट विद्युत् मात्र किन्ने, अमूल्य जलस्रोतको भने हिसाबै नगर्ने कुरा छर्लङ्गै पारिदिएको उपाध्याय र गौडेलको निष्कर्ष छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारी पत्रमामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनामा पानी र विद्युत् बराबर भाग लाग्ने र नेपालले भारतभन्दा कम लगानी गर्दा हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युतका लागि बाँध बाँधेर वर्षामा जम्मा भएको पानी हिउँदमा भारतीय भूमिका लागि वरदान हुन्छ। वर्षायाममा भारततर्फको समथर भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या कम गर्न पनि आयोजना सहयोगी हुन्छ।

पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको हिसाबले मात्रै हेर्नु संविधानको बर्खिलाप हो।

विद्युत निर्यातका लागि बाँध बाँधेर नेपालका जमीन डुबाउने र त्यसको अधिकतम् लाभ भारतले नै पाउने विषयको सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर, दीर्घकालीन असर पर्ने विषय भएकाले यसमा संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।

ज्ञवालीका अनुसार हिउँदमा बिजुली निकाल्दा बढ्ने प्राकृतिक बहावबाट भारतीय तल्लो तटले ठूलो लाभ उठाउँछ। ‘यस्तो लाभ बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद छलेर संविधान विपरीत गरिने यस्ता काम नेपालको पानी नियन्त्रण गर्ने भारतीय दुष्प्रयासलाई सहयोगी बन्न सक्छन्।’[यो समाचार onlinekhabar मा छापिएको छ]

अन्तमा यो पनि पढ्नुहोस….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *