‘प्रदेशसभा र संघियाता खारेजी’:- ओली समुहको धम्की, कि तयारी, ‘कसले के भने?’

National News News

The Mirror Desk,

E.SHARMA

काठमाडौँ, सत्तासिन पार्टीको विभाजन संगै देशको राजनीतिक संरचना पनि परिबर्तन हुने हो कि भन्ने आसंका गर्न थलिएको छ। सबै भन्दा ठुलो कुरा प्रदेशसभा र संघियाता खारेजीको कुरा पनि उठिरहेको छ। लामो समय देखि जनता संघियाता खारेजीको पक्षमा भएको स्पस्ट हुन्छ। ९० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको सार्बजनिक अभिव्यक्ति बाट पनि के थाहा हुन्छ भने नेपाली जनता राजसंस्था, हिन्दु धर्म र संघियताको बारेमा अझै अर्को तरिकाले निर्णय गर्न चाहन्छन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह निकट नेताहरू र संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले समेत प्रदेशसभा विघटन तथा प्रदेश सरकार खारेजको र बेलाबेलामा संघियाता खारेजीको सम्भावनाबारे लगातार अभिव्यक्ति दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा र संघियाता खारेज गर्न सुझाब पनि दिएका छन्। संसद विघटनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि प्रदेश सरकार हेरफेर भए आफूले थप कदम चाल्ने स्पस्ट संकेत गरेका थिए। उनले भनेझै प्रदेश सरकारमा निकै किचलो र अराजकता पनि बढिरहेको छ। यदि राजनीतिक बाताबरण बदलिएर प्रधानमन्त्रीको अनुकुल भएन भने प्रदेशसभा विघटनभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूल समीकरण बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति छ।

प्रधानमन्त्री एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा आफैंले गरेको संकेत, उनका संघीय मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति र उनि निकट मानिने नेताहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह प्रदेशमा दुई महत्वपूर्ण रणनीतिसहित अगाडि बढेको देखिनछ। ति रणनीतिहरुमा, एक- प्रदेशका सरकार जसरी पनि बचाउन कोशिस गर्ने, र यदि त्यो गर्न सकिएन भने संविधानलाई नै देखाएर,२- प्रदेश सरकार विघटन गर्ने।

यही प्रसंगमा सरकारका एक बरिस्ठ मन्त्री समेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रदेशसभा रहने वा नरहने भन्ने बिषयमा सरकार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको कुरा स्पस्ट रुपमा बताएका थिए। उनले स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गर्छ भन्दै भने,”प्रदेशमा सत्तामा सहभागी दलहरु, प्रदेश सरकारलाई परिबर्तन गर्ने विषयमा अझै पनि पुग्न सकेका छैनन्”। मन्त्री भट्टले धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीका दुवै रणनीतितर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ”प्रचण्ड-नेपाल’ समूह कसरी अगाडी बढ्छ, हामी त्यहि अनुसार योजना बनाउछौ र अगाडी बढ्छौ”।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना प्रबल रहेको बताएकी थिइन्। देशमा बिकसित राजनीति घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभाहरुमा पनि परेकाले संविधानभित्रै रहेर प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्ने उनको स्पस्ट भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीलाई उनका निकट सहयोगीहरुले पनि सबै विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव दिईरहेका छन्। केही दिनअघि पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहको कदम हेरेर प्रधानमन्त्रीले के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट ‘निरु पाल’ ले त सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता नै खारेज गर्न सुझाव दिएकी थिइन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन, ”सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५ केन्द्र को मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा सधै बस्नुहुनेछ”। उनको यो भनाइलाई चौतर्फी रुपमा स्वागत गरिएको थियो र नेपाली जनताले निकै मन पराएका थिए।

उता ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूह निकट नेताहरूले प्रदेश सरकार विघटन गर्न पनि सकिने प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई प्रतिगामी सोच भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सो समुहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली संघीयताविरोधी रहेको बताउँदै उनले जे पनि गर्न सक्ने आरोप लगाउदै आएका छन्।

‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूह निकट नेता योगेश भट्टराईले भनेका थिए,”अहिले केपी ओली प्रतिगमन, पश्चगमन, प्रतिक्रान्ति, गणतन्त्रविरोधी, संघीयता विरोधीको प्रतिनिधि हुनु भएको छ। हामी अहिले कानुनी, राजनीतिक र सडक संघर्षको लडाइँमा छौ। यो बढ्दै जाँदा प्रदेश खारेज गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने, यसले प्रतिगमन कसिँदै जाने हो, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै जाने हो”।

फेरी ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ”प्रतिगमन र अग्रगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच वैचारिक संघर्ष छ। प्रतिगमनकारीले संघीयता खारेज गर्छु भन्नु कुनै नौलो कुरा भएन”।

‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहले प्रदेश-१ मा भीम आचार्य र वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ। प्रदेश-१ मा माघ-७ मा प्रदेशसभा बैठक आह्‍वान भएको छ। वाग्मती प्रदेशमा पनि माघ-७ का लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन। पछिल्लो समीकरणमा यी दुवै मुख्यमन्त्री सुरक्षित ‘जोन’ मा रहेको बताइन्छ। कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ‘प्रचण्ड-नेपाल’ समूह निकट मुख्यमन्त्री छन्। अहिलेसम्म उनीहरु सुरक्षित छन्। नेकपा विभाजन नहुँदै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास भएको थियो। बदलिएको समीकरणपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो।

“हाम्रो लेखहरु र समाचारहरु तपाईंहरुलाइ कस्तो लाग्छ, यो समाचार को अन्तमा रहेको कमेन्ट्स बक्समा गएर आफ्नो अमुल्य सुझाब र प्रतिक्रियाहरु लेखेर पठाउनु होला, हामी हजुरहरुको प्रतिक्रियाहरु पढेर त्यसको जबाफ दिने बाचा गर्दछौ”–The Mirror Team

प्रतिक्रियाको लागी हाम्रो इमेल:- info@themirroronline.com

हाम्रो YouTube भिडियोहरु हेर्नको लागी यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला —https://youtube.com/c/TheMirror2020

Please Share This News Article With These Universal Ico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *