durga paudel

संसदमा दुर्गा पौडेलको गर्जन, ‘प्रदेश खारेज गरी उक्त पैसा विकासमा लगानी गरौँ’

National News News

The Mirror

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद एवम्उ पाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संघीयताका कारण देशको ठूलो धनराशी अनावश्यक खर्च भइरहेकोले संघीयता खारेज गर्न माग गरेकी छन्।

बिहीबार संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्तासमेत रहेकी पौडेलले प्रदेश संरचना खारेज गरी त्यसको खर्च विकास निर्माणमा लगाउन माग गरिन।

पौडेलले भनिन, ‘संघीय शासन प्रणालीको कारणले एकातिर, ठूलो राष्ट्रिय व्ययभार थपिएको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कुण्ठित भएको छ, यो स्थितिमा देशको विकास र सुशासन सम्भव हुदैन, त्यसकारण संघीयताको मुख्य संरचना प्रादेशिक संरचना खारेज गरी त्यसबाट बचत हुने रकम देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्दछ’।

यस्तो छ पौडेलले संसदमा दिएको मन्तव्य

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१. माननीय अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा सङ्घीय संसद्समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक–२०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि निम्नानुसार टिप्पणी गर्दै सुझाव प्रस्तुत गर्दछु।

२. प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता समग्रमा कतिपय नेपालको संविधानसम्मत र अग्रगामी रहेका छैनन् । त्यसका कतिपय व्यवस्था गलत र अन्तर्विरोधीसमेत भएकाले तिनलाई सच्चाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

३. संविधानमा नेपालको आर्थिक नीति सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र गरी तीनखम्बे नीति हुने व्यवस्था छ । तर विनियोजन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बताएर त्यो नीतिको उल्लङ्घन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ उदार अर्थन्त्रलाई प्रश्रय दिनु हो। उदार अर्थतन्त्रले संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउँछ। एम.सी.सी. ले उदार अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको छ । त्यसकारण त्यो हाम्रो राज्यको समाजवादउन्मुख नीतिको विरुद्ध छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ।

४. सङ्घीय शासन प्रणालीको कारणले एकातिर, ठूलो राष्ट्रिय व्ययभार थपिएको छ भने अर्कोतिर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कुण्ठित भएको छ । यो स्थितिमा देशको विकास र सुशासन सम्भव हँुदैन। त्यसकारण सङ्घीयताको मुख्य संरचना प्रादेशिक संरचना खारेज गरी त्यसबाट बचत हुने रकम देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्दछ।

५. अहिलेसम्मको भारत निर्भर व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने र विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ। आयात घटाउनुपर्छ, निर्यात बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गरी उत्पादन बढाउनु आवश्यक हुन्छ । व्यापारका लागि तेस्रो देशसम्म पहुँचका लागि यातायात र पारवहनको समस्या नेपालले भोग्दै आएको छ। त्यसबारे विधेयक मौन छ। त्यसका साथै देशको व्यापार विस्तारका लागि चीनसँग भएका सन्धिसम्झौताले कोसेढुङ्गाको कार्य गर्ने छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।

६. भ्रष्टाचार र बेरुजु महामारीको रूपमा फैलिएको छ। यिनको अन्त नगरी सुशासन हुँदैन, सुशासन बिना विकास सम्भव हुँदैन । विधेयक यसबारे मौन छ । भ्रष्टाचार र बेरुजुको अन्त्य गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

७. शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हुन्। तिनलाई पहुँचसम्म सीमित गर्नुहुँदैन, जनताका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।

८. विदेशस्थित नेपालीलाई देशमा हुने आम चुनावमा आफू रहेको देशबाट भाग लिने अधिकार छ। उनीहरूले अहिलसम्म आफ्नो त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्देशन गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले आफूले त्यो व्यवस्था गर्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा जनताको प्रतिनिधि संस्था नेपाल सरकार त्यसका लागि तयार नहुनु दुःखको कुरा हो । हामीले आगामी आम चुनावमा नै त्यो व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।

[ref-yugdarshan]

अन्तमा यो पनि…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *