The Mirror Desk,
काठमाडौँ, सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अग्रसरता देखाएको छ। हरेक वर्ष मल अभाव भएपछि त्यसको समाधानका लागि स्वदेशमै कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो।
रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै पठाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय ऐतिहासिक हो, अबको पाँच वर्षमा कारखाना स्थापना हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योगमन्त्रीसहित गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारखानाबारे प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको सचिव कार्कीले बताए । ‘नेपालमा मल कारखाना चाहिन्छ भन्नेमा सहमति भयो, अब अर्थमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राकृतिक ग्यासबाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना पनि विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सचिव कार्कीले जानकारी दिए।
‘१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राकृतिक ग्यासका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर दोस्रो विकल्पका लागि पनि अध्ययन गर्न निर्देशन पाएका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यद्यपि तीन विकल्पमध्ये प्राकृतिक ग्यास नै उत्तम हो । हामीले त्यही सिफारिस गरेका छौं ।’ मलको चरम अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन कृृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
यही अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढ्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ ।[यो समाचार कान्तिपुरमा छापिएको छ]
अन्तमा यो निकै सनसनी पूर्ण भिडियो पनि हेर्नुहोस…
आजसम्म कसैलाई थाहा नभएको कुरा यो भिडियोमा हेर्नुहोस…
“हाम्रो लेखहरु र समाचारहरु तपाईंहरुलाइ कस्तो लाग्छ, यो समाचार को अन्तमा रहेको कमेन्ट्स बक्समा गएर आफ्नो अमुल्य सुझाब र प्रतिक्रियाहरु लेखेर पठाउनु होला, हामी हजुरहरुको प्रतिक्रियाहरु पढेर त्यसको जबाफ दिने बाचा गर्दछौ”–The Mirror Team
प्रतिक्रियाको लागी हाम्रो इमेल:- info@themirroronline.com
हाम्रो YouTube भिडियोहरु हेर्नको लागी यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला —https://youtube.com/c/TheMirror2020
Please Share This News Article With These Universal icons
