mcc

MCC मा कसरी भ्रस्टाचार भैरहेको छ हेर्नुहोस

National News News

The Mirror

जनताका निकै बिरोधका बीच संसदबाट पास भएको एमसीसीमा ब्यापक भ्रस्टचार र अनियमितता भएको छ। १५ करोडको काम गर्न ४१ करोड खर्च भएको छ त्यस अनुसार, १५ करोडको काम गर्दा २६ करोड भ्रस्टचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

चालु खर्चको हिसाबले एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन निकै महँगो परेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले पुँजीगत खर्च मात्रै १३ करोड रुपैयाँ गरेको छ तर करिब १५ करोड विकास बजेट खर्चिन एमसीए नेपालले करिब ४१ करोड चालु खर्च गरेको छ।

एमसीसीको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित निकाय एमसीए नेपाल दोधारमा छ, कार्यालय होटल याक एन्ड यतिबाट सार्ने कि नसार्ने ?

सकेसम्म पाँचतारे होटलबाट नसर्नका लागि एमसीएले जोड लगाएको लामै समय भयो तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालसालै एमसीए नेपाललाई चालु खर्च घटाउन नयाँ ठाउँ खोजेर सरिहाल्न निर्देशन दिएका छन।

अझै एमसीएको अडान छ, ‘भएको ठाउँबाट सरेर कहाँ जाने, नयाँ ठाउँमा सुरक्षा प्रबन्ध कसरी हुन्छ’?

अर्थमन्त्रीले सर्न निर्देशन दिनुको कारण हो, होटललाई बुझाइरहेको मासिक १४ लाख रुपैयाँ घर भाडा। वर्षमा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ भाडामै खर्चिने एमसीएको चालु खर्चको दर उच्च छ।

उच्च तहका अधिकारीले मासिक ८ लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने भएकाले एमसीए नेपालको चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारले चाहेर पनि ठूलो नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर घरभाडा लगायतका खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो दिँदै आएको छ।

धान्नै नसक्ने महँगो चालु खर्च

गत आर्थिक वर्षसम्म यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो तर एमसीसीले पुँजीगत (विकास) खर्च दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन सकेन तर त्यति न्युन विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न चालुतर्फको करिब ५० प्रतिशत खर्च गरी छाड्यो।

एमसीए नेपालले अहिलेसम्म ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसमध्ये २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएको हो। त्यस्तै २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट खर्च भएको छ।

नेपाल सरकारले खर्च गरेकोमध्ये १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण खर्च भएको छ। त्यसबाहेकको खर्च प्रायः चालुतर्फकै छ।

एमसीए नेपालका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर बिष्ट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनमा भएको ढिलाइका कारण पूँजीगत खर्च कम भएको बताए तर पूर्वतयारी सकेर ठेक्का लागेपछि पूँजीगत खर्चको दर बढ्ने उनको भनाइ छ।

एमसीसीको सीडी (कम्प्याक्ट विकास) सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकमबाट विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हो तर सम्झौताको पूर्वसर्त पूरा नगरेको भन्दै एमसीसीले बजेट रोक्का गरेको जनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी एक वर्षमा सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा नेपाल सरकारको ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजारसमेत गरी कूल २० करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

५.२५ मिलियन अर्थात् ६२ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना लिन महालेखाले सिफारिस नै गरेको छ।[यो समाचार onlinekhabarमा छापिएको छ]

अन्तमा यो पनि पढ्नुहोस….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *